उलेमाओं से धार्मिक स्वीकृति प्राप्त करके ‘हक्क-ए-शर्ब’ (Haqq-i-Sharb) अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। जो कृषक शाही नहरों के जल से अपने खेतों की सिंचाई करते थे, उन्हें अपनी कुल उपज का 1/10 भाग (10%) सिंचाई कर के रूप में राजकोष में जमा करना पड़ता था।
महत्वपूर्ण तथ्य
- शरियत-सम्मत कराधान: फिरोज ने इस्लामी कानून (शरियत) के विरुद्ध माने जाने वाले 24 कष्टप्रद गैर-कानूनी करों (अबवाब) को समाप्त कर केवल चार शरियत-सम्मत कर रखे—खराज (भूमि कर), खुम्स (युद्ध लूट का माल: 1/5 राजकोष व 4/5 सैनिकों को), जजिया तथा जकात (मुसलमानों पर 2.5%)।
- नहरों के निर्माण में राज्य के भारी व्यय की पूर्ति और रखरखाव के लिए उलेमा वर्ग ने इस 10% सिंचाई कर को वैध ठहराया।
- फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा ‘फुतूहात-ए-फिरोजशाही’ में इन कर सुधारों का स्वयं उल्लेख किया है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
- अलाउद्दीन खिलजी: इन्होंने 50% भूमि कर के अतिरिक्त ‘घरी’ (गृहकर) व ‘चराई’ कर लगाए थे, किंतु सिंचाई कर नहीं।
- गयासुद्दीन तुगलक: इन्होंने नहर खुदवाने की शुरुआत की, परंतु जल प्रयोग पर कोई पृथक सिंचाई कर नहीं लगाया था।