किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने, उनकी भूमि के स्वामित्व को सुरक्षित करने तथा भू-राजस्व (लगान) में पारदर्शिता लाने हेतु ‘पट्टा’ एवं ‘कबूलियत’ की क्रांतिकारी व्यवस्था सर्वप्रथम अफगान सुल्तान शेरशाह सूरी ने प्रारंभ की थी। यह व्यवस्था किसानों और राज्य के बीच प्रत्यक्ष अनुबंध पर आधारित उनकी ‘रैयतवाड़ी’ राजस्व प्रणाली का मुख्य आधार थी।
महत्वपूर्ण तथ्य
- पट्टा और कबूलियत का अंतर: ‘पट्टा’ राज्य की ओर से किसान को दिया जाने वाला अधिकार पत्र होता था, जिसमें जमीन का क्षेत्रफल, फसल किस्म व देय लगान (उपज का 1/3 भाग) दर्ज होता था; वहीं ‘कबूलियत’ किसान द्वारा पट्टे की शर्तों और कर चुकाने की सहमति में दिया गया हस्ताक्षरित स्वीकृति पत्र होता था।
- वैज्ञानिक भूमि पैमाइश: लगान निर्धारण से पहले ‘सिकंदरी गज’ (32 इंच / 39 अंगुल) व सन की रस्सी की ‘जरीब’ से भूमि नापकर उसे उत्तम, मध्यम और निकृष्ट तीन श्रेणियों में बांटा जाता था।
- जरीबाना व महासिलाना: पैमाइश के लिए ‘जरीबाना’ (2.5% से 5%) व संग्रह के लिए ‘महासिलाना’ (5%) नामक अतिरिक्त शुल्क लिए जाते थे तथा अकाल पड़ने पर किसानों को लगान में छूट भी दी जाती थी।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
- अलाउद्दीन खिलजी (a): भूमि की पैमाइश (‘मसाहत’) व ‘बिस्वा’ इकाई के आधार पर 50% (आधा) खराज लेने वाले प्रथम सल्तनत शासक थे, किंतु पट्टा-कबूलियत प्रणाली शेरशाह ने चलाई।
- मुहम्मद बिन तुगलक (b): इन्होंने कृषि विभाग ‘दीवान-ए-अमीर कोही’ की स्थापना की और किसानों को खेती के लिए ‘सोंधर’ (तकावी) ऋण दिए।
- अकबर (d): अकबर ने आगे चलकर राजा टोडरमल की सहायता से शेरशाह की इसी व्यवस्था को परिष्कृत कर ‘आइन-ए-दहसाला’ (1580 ई.) के रूप में लागू किया।