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कथन (A) : राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे।

कारण (R) : प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था।

कूट :

UPPCS (Prelims), 1997
A
(A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
B
(A) और (R) दोनों सही हैं; परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
C
(A) सही है; परंतु (R) गलत है।
D
(A) गलत है; परंतु (R) सही है।
सही उत्तर: (c) (A) सही है; परंतु (R) गलत है।
विस्तृत व्याख्या

कथन (A) सही है, परंतु कारण (R) गलत है; अतः सही उत्तर विकल्प (c) है। राज्य के शासन में शिवाजी अपने आठ मंत्रियों (अष्टप्रधान) से परामर्श अवश्य लेते थे, किंतु इनमें से किसी भी मंत्री के पास आधुनिक संसदीय कैबिनेट की तरह स्वतंत्र प्रभार या स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी—वे वस्तुतः छत्रपति के व्यक्तिगत सचिवों (Secretaries) की भांति कार्य करते थे।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • संवैधानिक स्थिति की वास्तविकता: इतिहासकार एस.एन. सेन और जदुनाथ सरकार के अनुसार अष्टप्रधान को आधुनिक अर्थ में 'मंत्रिमंडल' नहीं कहा जा सकता; प्रत्येक मंत्री केवल अपने विभाग का प्रशासनिक पर्यवेक्षक था, उसे स्वतंत्र नीति बनाने या सामूहिक उत्तरदायित्व निभाने का अधिकार नहीं था और उनकी सलाह मानना या न मानना पूर्णतः शिवाजी के विवेक पर निर्भर था।
  • नकद वेतन एवं सैन्य दायित्व: शिवाजी द्वारा निर्धारित नियमों के तहत पंडितराव और न्यायाधीश को छोड़कर शेष सभी छः मंत्रियों को युद्ध के समय सैन्य कमान भी संभालनी पड़ती थी, जिससे उनका स्वतंत्र सिविल प्रभार सीमित रहता था।